शुरुआत से समझिए पूरा मामला.

Reliance Communications कभी भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी। धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद जब कारोबार बंटा, तो अनिल अंबानी को टेलीकॉम, पावर और फाइनेंशियल सेक्टर मिले।2003 में ‘मानसून हंगामा’ के तहत ₹501 में फोन लॉन्च कर उन्होंने तहलका मचा दिया था। उस समय CDMA तकनीक लेकर आए, जिसमें सिम कार्ड नहीं लगता था। लेकिन GSM तकनीक धीरे-धीरे बाजार पर हावी हो गई और RCom की CDMA सर्विस पीछे रह गई।2006 में IPO लॉन्च हुआ, जिसमें निवेशकों ने जबरदस्त भरोसा दिखाया। कंपनी ने काफी पैसा भी कमाया, लेकिन धीरे-धीरे तकनीकी बदलावों और Jio जैसे नए खिलाड़ियों की वजह से RCom की हालत बिगड़ती गई। 3G स्पेक्ट्रम पर खर्च, विदेशों में अधिग्रहण और लगातार बढ़ते कर्ज ने कंपनी की कमर तोड़ दी।

2016 में Jio के मुफ्त डेटा ऑफर ने बाजार बदल दिया और RCom पूरी तरह पिछड़ गई। 2017 में कंपनी को वायरलेस सर्विस बंद करनी पड़ी और आखिरकार 2019 में दिवालियापन की घोषणा कर दी गई।

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SBI की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ?

SBI की जांच में सामने आया कि कंपनी ने लोन लेकर उसका इस्तेमाल गलत जगहों पर किया:
• ₹13,667 करोड़ पुराने कर्ज चुकाने में लगाए
• ₹1,692 करोड़ अपनी ग्रुप कंपनियों को ट्रांसफर कर दिए
• ₹6,265 करोड़ अन्य बैंकों के कर्ज चुकाने में गए
• ₹5,500 करोड़ ऐसे खर्चों में घुमा दिए, जिनका लोन से कोई संबंध ही नहीं था

मतलब कंपनी ने लोन लेकर अपने ही ग्रुप की दूसरी कंपनियों को पैसा दे दिया और फिर खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। SBI के मुताबिक, पैसा इतनी चालाकी से घुमाया गया कि असली रास्ता पकड़ना मुश्किल हो गया।

SBI ने साफ कहा है कि यह जानबूझकर किया गया फंड डायवर्जन है, जिसमें Reliance Infratel, Reliance Telecom, Netgen जैसी कंपनियां शामिल थीं।

अब आगे क्या होगा?(Anil Ambani Latest Breaking News )

SBI ने जून 2025 में RBI को रिपोर्ट सौंपी है। अब RBI के पास दो रास्ते हैं:
1. अनिल अंबानी व उनकी कंपनियों को भविष्य में किसी भी तरह का लोन न देने का निर्देश
2. इस मामले में गंभीर जांच कराकर कानूनी कार्रवाई शुरू कराना

हालांकि RCom का कहना है कि ये लोन उनके दिवालिया घोषित होने से पहले के हैं और दिवालिया कानून के तहत उनकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है।

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सबसे बड़ा सवाल: क्या सिस्टम सिर्फ आम आदमी के लिए है?

इस मामले ने देश की बैंकिंग व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
• क्या सिर्फ आम आदमी ही कर्ज चुकाने के लिए मजबूर है?
• क्या बड़े कारोबारी दिवालिया घोषित होकर आसानी से बच सकते हैं?
• क्या किसी कंपनी का मालिक पूरी तरह जिम्मेदार नहीं होना चाहिए?

जब आम नागरिक छोटी-छोटी ईएमआई चुकाने के लिए परेशान रहता है, तब ऐसे कारोबारियों का खुलेआम बच जाना बेहद चिंता का विषय है।

आज अनिल अंबानी की कंपनियां फिर से डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। सवाल यही है कि जो आदमी 45,000 करोड़ के कर्ज में डूबा था, वो फिर से कैसे नए सरकारी प्रोजेक्ट हासिल कर पा रहा है?